 |
१० असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ पाएका व्यक्तिलाई संविधानसभाको उमेद्वार बन्न नपाउने गरी ढोका बन्द गरेको छ । विहीबार अदालतले सुनाएको यस्तो आदेशपछि अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाओवादी पूर्वसभासद वालकृष्ण ढुंगेलले भने पार्टीले आदेश दिएको खण्डमा आफू जस्तोसुकै पर्खाल भत्काउन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
balkrishnaज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्म कैद सजायँ पाएको व्यक्तिलाई उमेद्वार बन्न नदिने निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको दफा कार्यान्वयनका लागि विहीबार अदालतले बाटो खोलिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलासको विहीबार गरेको सुनुवाइमा आफैंले तीन दिन पहिले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको छ ।
असोज ७ गते अदालतको एकल इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएकाहरुलाई उमेद्वार बन्न नदिने निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको दफा १९ (ङ) तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर,त्यसको तीनदिन पछि विहीबार अदालतले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि अब अध्यादेशको दफा १९ कार्यान्यवन हुने भएको छ । सो दफामा ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजायँ पाएको व्यक्ति उमेद्वार बन्न अयोग्य रहेको उल्लेख छ ।
अध्यादेशमा रहेको यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था अन्तरिम संविधान र वृहत् शान्ति सम्झौता विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न परेको रीटमा विहीबार सुनुवाइ भएको हो । मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल, सुशिला कार्की र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासमा भएको थियो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायाण् विडारी, रामबहादुर थापा र कृष्णप्रसाद सुवेदीले बहस गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटी, सञ्जीवराज रेग्मी र चन्द्रकान्त खनालले बहस गर्नुभएको थियो ।
पर्खाल भत्काएर पार्टीको आदेश पालना गर्छु : वालकृष्ण ढुंगेल
यसैवीच एमाओवादीका पूर्वसभासद वालकृष्ण ढुंगेलले अदालतमा परेको यो रिट आफ्नो विरुद्ध नभएर सैद्धान्तिकमात्र भएको बताउनुभयो । आफूलाई पार्टीले उमेद्वार नै नबनाइसकेको हुनाले आफ्नो बारेमा कानूनले रोक लगाउने नलगाउने चर्चा गर्ने बेला नआएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सर्वाेच्च अदालतले त्रिकालदर्शी भएर अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत काम गर्यो भने संविधानसभाको चुनाव सार्थक एवं सफल हुन सक्दैन ।’ ओखलढुंगा २ बाट प्रत्यक्षतर्फ उमेद्वारको सिफारिसमा पर्नुभएका ढुंगेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो, ‘राज्यसमितिले सिफारिस गरे पनि पार्टी केन्द्रले मलाई उमेद्वार बनाइसकेको छैन, पार्टीले उठ् भन्यो भने पार्टीको आदेशको पालना गर्दै म कुन पर्खाल तोड्नुपर्ने हो, तोड्छु ।’ तर, पार्टीले उमेद्वार नबन् भन्यो भने इमान्दार सिपाहीको हैसियतले उमेद्वार नबन्ने उहाँले बताउनुभयो ।
ज्यान मुद्दामा सजायँ सुनाइए पनि कारवाही नभएको भन्दै विवादमा तानिँदै आउनुभएका ढुंगेलले अब संविधानसभाको उमेद्वार बन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रष्ट भएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । तर, अग्नी सापकोटाको हकमा भने उहाँविरुद्ध अन्तिम फैसला नभएको हुनाले उहाँको हकमा अध्यादेशको बन्देज नलाग्ने त्रिपाठीको भनाइ छ । source onlinekhabar
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला
balkrishnaज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्म कैद सजायँ पाएको व्यक्तिलाई उमेद्वार बन्न नदिने निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको दफा कार्यान्वयनका लागि विहीबार अदालतले बाटो खोलिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलासको विहीबार गरेको सुनुवाइमा आफैंले तीन दिन पहिले गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको छ ।असोज ७ गते अदालतको एकल इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएकाहरुलाई उमेद्वार बन्न नदिने निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको दफा १९ (ङ) तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर,त्यसको तीनदिन पछि विहीबार अदालतले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि अब अध्यादेशको दफा १९ कार्यान्यवन हुने भएको छ । सो दफामा ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजायँ पाएको व्यक्ति उमेद्वार बन्न अयोग्य रहेको उल्लेख छ ।
अध्यादेशमा रहेको यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था अन्तरिम संविधान र वृहत् शान्ति सम्झौता विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न परेको रीटमा विहीबार सुनुवाइ भएको हो । मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल, सुशिला कार्की र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासमा भएको थियो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायाण् विडारी, रामबहादुर थापा र कृष्णप्रसाद सुवेदीले बहस गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटी, सञ्जीवराज रेग्मी र चन्द्रकान्त खनालले बहस गर्नुभएको थियो ।
पर्खाल भत्काएर पार्टीको आदेश पालना गर्छु : वालकृष्ण ढुंगेल
यसैवीच एमाओवादीका पूर्वसभासद वालकृष्ण ढुंगेलले अदालतमा परेको यो रिट आफ्नो विरुद्ध नभएर सैद्धान्तिकमात्र भएको बताउनुभयो । आफूलाई पार्टीले उमेद्वार नै नबनाइसकेको हुनाले आफ्नो बारेमा कानूनले रोक लगाउने नलगाउने चर्चा गर्ने बेला नआएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सर्वाेच्च अदालतले त्रिकालदर्शी भएर अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत काम गर्यो भने संविधानसभाको चुनाव सार्थक एवं सफल हुन सक्दैन ।’ ओखलढुंगा २ बाट प्रत्यक्षतर्फ उमेद्वारको सिफारिसमा पर्नुभएका ढुंगेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो, ‘राज्यसमितिले सिफारिस गरे पनि पार्टी केन्द्रले मलाई उमेद्वार बनाइसकेको छैन, पार्टीले उठ् भन्यो भने पार्टीको आदेशको पालना गर्दै म कुन पर्खाल तोड्नुपर्ने हो, तोड्छु ।’ तर, पार्टीले उमेद्वार नबन् भन्यो भने इमान्दार सिपाहीको हैसियतले उमेद्वार नबन्ने उहाँले बताउनुभयो ।
ज्यान मुद्दामा सजायँ सुनाइए पनि कारवाही नभएको भन्दै विवादमा तानिँदै आउनुभएका ढुंगेलले अब संविधानसभाको उमेद्वार बन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रष्ट भएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । तर, अग्नी सापकोटाको हकमा भने उहाँविरुद्ध अन्तिम फैसला नभएको हुनाले उहाँको हकमा अध्यादेशको बन्देज नलाग्ने त्रिपाठीको भनाइ छ । source onlinekhabar
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
|
|
No comments:
Post a Comment
के छ तँपाईको प्रतिक्रिया याहाँ दिनुहोला ताजा ताजा समाचार मुजिक भिडियो हेर्न तथा विभिन्न जानकारीमुलक गधीबिधिहरु हेर्न रामेछाप सैलुङस्वोरी भिजिट गर्नुहोला