२०७०/७१ को लागि ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट थोरै नयाँ धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै बजेट सार्बजनिक गरियो

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला

काठमाडौ, असार ३१ - थोरै नयाँ र धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नथपेर दलीय संयन्त्रलाई रिझाएको अर्थले १८ प्रतिशत तलब र एक हजार भत्ता थपेर स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीको पनि मन जित्ने प्रयास गरेको छ ।
आयकर छुटको सीमा बढाइदिएको बजेटले अन्य नोकरी पेसा र स्वरोजगारीलाई समेत केही राहत दिएको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनलाई कोइरालाले १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
बजेटले कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न कुनै धक नमानेको देखिन्छ । कृषिमा गत वर्षको भन्दा दोब्बर खर्च बढाइएको छ । ऊर्जाले थप ७ अर्ब पाएको छ । प्रसारण लाइनका लागि मात्रै १३ अर्ब राखिएको छ । 'पर्याप्त बजेट विनियोजन भए पनि निर्वाचनको माहोल हुने हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती छ,' पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने । स्थानीय निर्वाचनको विषय पनि बजेटमा समेटिएकाले कर्मचारीको व्यस्तता बढ्ने उनले बताए । ३ खर्ब ५३ अर्ब चालू र ८५ अर्बको पँुजीगत खर्चसँगै निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटको छ । 'सन २०२२ सम्म अतिकम विकसित देशबाट माथि उठ्ने लक्ष्यअनुसार फराकिलो वृद्धि बजेटको उद्देश्य हो,' बजेट सार्वजनिक गर्दै कोइरालाले भने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पशुपति, लुम्बिनी विकास र चुरे संरक्षणलाई समेत समेटिएको छ । हुलाकी राजमार्ग, माथिल्लो तामाकोसीमा र मध्य पहाडीमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको कोइरालाले बताए ।
खुला अर्थतन्त्रलाई मूलनीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका अर्थमन्त्रीले एमाले र माओवादीको विरोधका कारण नसके पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम समेट्न भ्याएका छन् । एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई पुरस्कार दिइने भएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगसम्म सडक र प्रसारण लाइन पुर्‍याउन एक अर्ब २३ करोड खर्चिने योजना छ । 'बजेट साधारण नै हो तर दुई वर्षपछि पूर्ण बजेट आउनु उपलब्धिपूर्ण हो,' उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकणिर्कारले प्रतिक्रिया दिए । तर, निजी क्षेत्रलाई समेत बढावा दिने विकास खर्च न्यून हुनु चिन्ताजनक रहेको उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएको सरकारले साक्षर नेपाल नामक अभियानअन्तर्गत सबैसम्म शिक्षा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि बजेटमा ल्याएको छ । त्यसअन्तर्गत साढे १६ लाखलाई साक्षर बनाउनुपर्ने छ । शिशुलाई ३ वर्षसम्म कुपोषण हुन नदिन 'सुनौलो हजार दिन' नामक योजना ल्याइएको छ । प्राथमिक तहमा स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा पनि सरकारले दिने भनेको छ । मध्य र सुदूरपश्चिममा एक/एकवटा आवासीय विद्यालयको योजना पनि छ । सबै विकास क्षेत्रमा वृद्धाश्रम अर्को विशेषता हो । 'सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम राम्रा हुन् तर कार्यान्वयन स्पष्ट छैन,' अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने ।
राजस्व असुलीले साथ दिएको वर्तमान सरकारले योजना आयोगको सीमा नाघेर बजेट ल्याउन पाउँदा दिल खोलेर खर्च पनि गरेको छ । ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको सीमा भए पनि ११ अर्ब बढी विनियोजन गरिएको छ ।
यो सुविधाका कारण सरकारले खेलकुदको बजेट झन्डै दोब्बर गरेको छ । ६६ करोडबाट १ अर्ब २६ करोड पुर्‍याएर मूलपानीमा क्रिकेट मैदान बनाउनेलगायत कार्यक्रम समेटिएको छ ।
खर्च धान्ने मुख्य स्रोत राजस्वबाट ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ असुली हुने देखिएको छ । वैदेशिक अनुदान ६९ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान छ । ४३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र बाँकी बाह्य ऋण उठाएर खर्चको जोहो गर्ने योजना सरकारको छ । ४४ अर्ब रुपैयाँ जति वैदेशिक ऋण लिइने छ ।
सरकारी लक्ष्यअनुसारको खर्च र त्यसलाई आवश्यक मुद्रा बजारमा प्रवाह हुँदा औसत बजार मूल्य ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सरकारको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला