काठमाडौंलाई ४ अर्ब र मनाङलाई २४ करोड

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला

काठमाडौ, भाद्र ७ - डेढ वर्ष अघि भत्काइएको उपत्यका सडक विस्तारलगायतका योजना देखाउँदै सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट काठमाडौंलाई विनियोजन गरेको छ ।
तुलनात्मक रूपमा बर्सेनि काठमाडौं जिल्ला बढी बजेट विनियोजन हुने गरे पनि अन्य वर्षको तुलनामा सरकारले झन्डै दोब्बर विनियोजन गरेको हो । अर्थ  मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंका लागि ३ अर्ब ९८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम जिल्लालाई छुट्याइएको जम्मा विकास  बजेटको ४ दशमलव ८९ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा भने काठमाडौंले दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पाएको हो ।
त्यतिबेला सबैभन्दा बजेट बढी पाउनेमा काठमाडौं दोस्रो जिल्ला थियो । पहिलोमा कैलालीलाई बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा भने कैलाली बढी बजेट पाउने दोस्रो जिल्ला हो । रातो  पुस्तकका अनुसार कैलालीलाई यस वर्ष १ अर्ब ७२ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौंलाई विनियोजन गरिएको रकमको ३६ प्रतिशत रकम सडक विस्तार र त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा खर्च गर्ने योजना सरकारको छ । किताबमा  उल्लेख भए अनुसार उक्त शीर्षकमा सरकारले १ अर्ब ४४ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बर्सेनि बजेट कम पाउने दुर्गम जिल्लालाई अन्तरिम चुनावी सरकारले पनि थोरै बजेट विनियोजन गरेको छ । पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा कम  बजेट पाउने जिल्ला मनाङ हो । पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्ष्ाेत्रमा पछाडि पर्दै गएको उक्त जिल्लामा २४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।  उक्त रकम जम्मा विकास बजेटको शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै हो । उक्त रकम काठमाडांैमा रहेको पशुपति क्षेत्र बिकास कोषलाई छुट्याईएको भन्दा  पनि कम हो ।
पशुपतिलाई सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । मनाङ भन्दा अलि बढी बजेट पाउने जिल्ला मुस्ताङ हो । मुस्ताङलाई ३३ करोड १८ लाख रु पैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जनसंख्याको आधारमा भने सबैभन्दा बढी बजेट पाउने मनाङ हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति ३८ हजार रुपैयाँका दरले मनाङमा बजेट विनियोजन भएको छ । प्रतिव्यक्ति आधारमा कम बजेट  पाउने जिल्लाम भने बारा हो । बारामा प्रतिव्यक्ति बजेट १ हजार ७ सय २० रुपैयाँ परेको छ । जनगणना २०६८ अनुसार बारामा ६ लाख ८७ हजार जना हो  । उक्त जिल्लालाई जम्मा १ अर्ब १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
जनसंख्याको आधारमा मात्रै बजेट हुनु वैज्ञानिक नभएको अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेलले बताए । 'बजेट बिनियोजनका लागि संसारका बिकसित मुलुकले  अपनाएको ईन्डीकेटरहरु हाम्रो सरकारले अपनाउन सकेन,' उनले भने, 'बजेट बिनियोजन गर्दा जनसंख्या, गरिविको दर, प्रतिब्यक्ति आय, क्षेत्रगत भौगोलिक  अबस्था र पुर्वाधारकाको आधारमा गरिनु पर्ने हो । नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो काम भइरहेको छ । बजेटमा पनि एकीकृत शासन प्रणाली अपनाइयो ।' सकारले बजेटमा मात्रै नभएर हरेक स्रोत-साधनमा सुगम भन्दा दुर्गममा तीन गुणा कम छुट्याउने  गरेको उनको आरोप छ । 'कुन कुन ठाउँ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा सबै निकायलाई थाहा छ,' उनले भने, 'तर त्यस्ता सूचकको आधारमा स्रोत साधन बा बाँडफाँड गरिँदैन । कमजोर ठाउँमा नै स्रोत साधन कम जानु दुःखद् कुरा हो ।'
विकास क्षेत्रअनुसार पनि सबैभन्दा बढी बजेट सरकारले विकसित मानिने मध्यामाञ्चल विकास क्षेत्रलाई बिनियोजन गरेको छ । पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार मध्यमाञ्चललाई जम्मा विकास बजेटको ३० दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो । कम बजेट पाउने  विकास क्षेत्र भने सुदूरपश्चिाञ्चल नै हो ।
जहाँ १२ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । पूर्वाञ्चलले १९ दशमलव ९३ र पश्चिमाञ्चलले १९ प्रतिशत विकास बजेट पाएको छ ।  मध्यपश्चिमाञ्चलमा भने १८ दशमलव ४६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पुस्तकमा छ ।
उक्त तथ्यांकअनुसार तुलनात्मक रूपमा कम विकसित क्षेत्रले नै कम बजेट पाएको हो । 'सबैभन्दा बढी बजेट विकट विकास क्षेत्रले नै पाउनुपर्ने हो ।  उपत्यकाको सडक विस्तारका लागि  खर्च गरेको रकमले अर्को कुनै सहर बनाउन सकिन्थ्यो । भत्काएपछि बनाउनै पर्‍यो । जसले गर्दा काठमाडौलाई बढी  बजेट विनियोजन भएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'दुर्गम जिल्ला र विकास क्षेत्रमा पर्याप्त आयोजनाहरू नै  नभएकाले कम पनि बजेट विनियोजन भएको
हो । तै पनि सन्तुलित गर्ने प्रयास गरेका छौं ।' दुर्गम क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्नका लागि स्थानीहरूकै सक्रियता भर पर्ने नेपालले दाबी गरे । 'अर्थ  मन्त्रालयले मागअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने हो । दुर्गमबाट माग नै कम आयो । योजना आयोगसमक्ष स्थानीयले नै बढीभन्दा बढी योजना माग गर्दै  आउनुपर्ने हो,' उनले भने ।
जिल्ला जिल्लालाई सरकारी बजेट
बढी पाउने १५ जिल्ला
काठमाडौं     ३ अर्ब ९८ करोड ३६ लाख
कैलाली     १ अर्ब ७२ करोड २६ लाख
मोरङ     १ अर्ब ७१ करोड ३३ लाख
ललितपुर     १ अर्ब ६२ करोड
झापा     १ अर्ब ६० करोड ७५ लाख
रूपन्देही     १ अर्ब ५८ करोड १० लाख
धनुषा     १ अर्ब ५६ करोड ३१ लाख
बर्दिया     १ अर्ब ४२ करोड ३५ लाख
कास्की     १ अर्ब ४१ करोड ४६ लाख
चितवन     १ अर्ब ३८ करोड ३९ लाख
सुनसरी     १ अर्ब ३७ करोड १९ लाख
पर्सा     १ अर्ब २९ करोड ६३ लाख
सिराहा     १ अर्ब २७ करोड ८५ लाख
दाङ     १ अर्ब २७ करोड ७७ लाख
नवलपरासप्     १ अर्ब २५ करोड ७९ लाख
कम पाउने जिल्ला
मनाङ     २४ करोड ९३ लाख
मुस्ताङ     ३३ करोड १८ लाख
तेह्रथुम     ५५ करोड ८ लाख
रसुवा     ५८ करोड २१ लाख
सोलुखुम्बु     ६७ करोड ७८ लाख
म्याग्दी     ६८ करोड २६ लाख
पाँचथर     ६९ करोड ४७ लाख
डडेलधुरा     ६९ करोड ९४ लाख
पर्वत     ७० करोड ६४ लाख
भोजपुर     ७२ करोड २९ लाख
डोल्पा     ७३ करोड ९८ लाख
अर्घाखाँची     ७४ करोड ५४ लाख
सल्यान     ७५ करोड ७९ लाख
संखुवासभा     ७५ करोड ९५ लाख
मुगु     ७९ करोड ८ लाख

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला