नेपाल बाट इंडिया जाँदा र आउदाँको नेपाली ले भोग्ने दुख पिडा हरु

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला

करिब ३५ लाख नेपालीहरू भारतका विभिन्न राज्यमा रोजगाररत रहेको अनुमान गरिन्छ । नेपाली श्रमशक्ति भारतमा रोजगारीका लागि जानथालेको पनि झन्डै दुई सय वर्ष नाघिसकेको छ । भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक आदि थुप्रै कारणले भारत नेपालीका लागि सहज रोजगारी गन्तव्य बन्दै आएको हो । यद्यपि अहिले पनि भारतमा नेपाली रोजगारी व्यवस्थित हुनसकेको छैन । कमाउन गएका नेपाली कामदारले कैयौं हन्डर-ठक्कर व्यहोर्नुपर्छ । पंक्तिकार रेग्मी हालै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर हुँदै नेपाली सीमाक्षेत्र गड्डाचौकी, भारतीय सीमाक्षेत्र वनवासा, नयाँदिल्ली र आसपासका युपीको गाजियावाद, हरियाणाको गुडगाउँ र त्यसपछि महाराष्ट्रको मुम्बई, ठाणेसम्म नेपाली कामदारलाई पछ्याउँदै पुगेका थिए । त्यसक्रममा थुप्रै नेपाली कामदारका समस्या प्रत्यक्ष देखिए र सुनिए । उक्त स्थलगत भ्रमणका आधारमा यो रिपोर्ट तयार पारिएको हो ।
सीमामै समस्या
महेन्द्रनगरको गड्डाचौकीबाट भारतीय वनवासा हुँदै रोजगारी, अध्ययन, उपचार र किनमेलका लागि जानेलाई एउटा ठूलो समस्या पर्छ, भारतीय मुद्रा सटहीको । नेपाली बैंकहरूले भारु सटही नगरदिँदा यसैको फाइदा उठाउँदै दलालहरूले 'पैसाको खरिद-बिक्री' गर्छन् । भारु १ सय लिन नेपालीले १ सय ६५/७०/७५ रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन् । गड्डाचौकी नाकामा रहेको एउटै सटही काउन्टरमा समेत ठीक दररेटमा सटही सुविधा छैन । भारतबाट रोजगारी गरेर फर्किनेलाई पनि सटहीको समस्या उस्तै छ । भारु साट्दा होस् वा नेपाली साट्दा, ठगी हुन्छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले सटहीका लागि भारु उपलब्ध नगराएकोले सुविधा दिन नसकेको गड्डाचौकीस्थित भागेश्वर मनी चेन्जरका सञ्चालक जंगबहादुर मल्ल बताउँछन् । बैंकका एक कर्मचारीचाहिं सटही नहुँदा मुद्राको अवैध किनबेच फस्टाएको बताउँछन् । भन्छन्- 'सटही सुविधा नहुँदा भारत आवत-जावत गर्नेले समस्या पाउने त छँदैछ, मुद्राको अवैध किनबेचले पनि प्रश्रय पाएको छ ।
सीमा क्षेत्रकै भन्सारमा कुन सामानको कति भन्सार लाग्छ भन्ने सार्वजनिक सूचना छैन, जसले प्रहरी, कर्मचारीलाई मनलाग्दी असुल्ने बाटो बनेको छ । 'एउटै टेन्ट -पाल) ल्याउँदा पचास/सय माग्छन्, बिल दिँदैनन्', डडेलधुरा, कोटेलीका टेकराज सिंहले सुनाए, 'भन्सार तिर्ने सूची छैन, जति माग्छन्, फर्किनेहरूले उती दिन्छन् ।'
उता भारतीय सीमा नाकामा ४ ठाउँ सामान चेकजाँच हुन्छ । पहिलो पुलपारि उत्तराखण्ड पुलिसद्वारा, दोस्रो पुलमा उत्तर प्रदेशको सशस्त्र प्रहरीबल पीएसी र तेस्रो पुल छेवैमा भन्सारका कर्मचारीबाट । तीन ठाउँमा चेकजाँच गरेपछि अन्त्यमा सडकमै तगारो तेस्र्याई बसेको एसएसबीले फेरि तलासी गर्छ । चेकजाँचको नाममा दुःख दिनेमा सीमा क्षेत्रको सवारी साधन 'टाँगा' चालकहरूको पनि मिलेमतो उस्तै छ । अचम्म के छ भने यी टाँगा नेपालमा नेपालीका नाममा दर्ता भएका छन्, तर यिनका असली मालिक भारतीय हुन् ।
'टाँगा नेपालीका नाममा छ, तर तिनै टाँंगा सञ्चालकबाट नेपाली लुटिएका छन्', महेन्द्रनगरका होटल व्यवसायी परमानन्द भण्डारी भन्छन्, 'सिमानाका पुलिस र भारतीय भन्सार कर्मचारीसंँग मिलेका टाँगावालाले नै नेपालीहरूलाई चेकजाँचको बहानामा दुःख दिने गरेका छन् । अरु सार्वजनिक सवारीका साधन चल्दैनन्, टाँगाले भाडा पनि मनपरी उठाउँछन् ।' बालबच्चा र झिटीगुन्टासहित आवात-जावत गर्नेलाई अरुलाई भन्दा बढ्ता सास्ती छ । कैयौं पटक नेपाली कामदार र भन्सारका कर्मचारी र त्यहाँका सुरक्षाकर्मीबीच झडपसमेत भएको छ । 'के लान मिल्छ, के मिल्दैन भन्नेबारे प्रस्ट लेखिएको छैन', महाकाली यातायात समितिका अध्यक्ष बाबुराम शर्मा भन्छन्, 'भारतबाट ल्याउन पाइने सामानमा समेत समस्या पार्छन् ।'
अर्को उस्तै समस्या छ- वनवासा पुल (शारदा ब्यारेजको बाटो) खोल्नै दैनिक ४ घन्टाको समय । हाल बिहान ६ देखि ७ बजे, दिउसो १२ देखि २ बजे र साँझ ६ देखि ७ बाहेक अरु समस्या सार्वजनिक यातायातका लागि यो बाटो खुल्दैन, जसको कारण यो समयभित्र कोही छिर्न सकेनन् भने तिनीहरू सिमानामै अड्किएर बस्नुपर्छ । सिंचाइको लागि सन् १९२८ मा निर्मित पुल भारतले पुरानो जीर्ण हुँदै गएको भन्दै समयसीमा तोक्ने गरेको छ । महाकाली नदी -भारतमा शारदा नदी) वषर्ामा बढेको बेला त यो पुल बन्द हुन्छ । 'असारमा त झन्डै आधा महिना पुल बन्द रह्यो', कञ्चनपुर वाणिज्य संघका अध्यक्ष गणेशदत्त जोशीले भने, 'त्यसैले हामीले सिमानामा नयाँ पुल निर्माण गर्न माग गरिरहेका
छौं ।' केही महिनाअघि नेपाल र भारतमा गृह सचिवबीच काठमाडौंमा भएको वार्तामा पुल खोल्ने अवधि ४ घन्टाबाट बढाएर ७ घन्टा बनाउने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । महेन्द्रनगरबाट गड्डाचौकी-वनवासा सीमा र वनवासा बसपार्कसम्म करिब १४ किमि वार-पार गर्न कामदारलाई हम्मे पर्छ, यिनको भोगाइको कतै सुनवाइ हुनसकेको छैन ।
बाटोघाटोमा लुटपाट
दुःखजिलो गरेर कमाएर ल्याएको रकम र जिन्सी घरसम्म सकुशल पुर्‍याउनु कामदारको अर्को ठूलो चुनौती हो । चाडबाड होस् वा अन्य बेला विशेषगरी सिधासादा कामदारहरू नै लुटपाटका निसानामा पर्छन् । कुनै लुटेरा नेपाली र कामदारकै गासिवकै निवासी बताउँदै लुटपाट गर्छन् भने कुनै अपरिचित बनेर । कामदारलाई भुक्काएर होस्, लठ्ठाएर होस् वा जबर्जस्ती गरेर लुट्ने गरेका छन् । कुनै लुटेरा सुरुमा 'भलाद्मी' भन्दै कामदारलाई विश्वास दिलाउँछन् र बस, रेल वा होटलमा लठ्ठाउने औधषी खुवाएर लुट्छन् । शुक्रबार गड्डाचौकी नाका हुँदै स्वदेश फकर्ंदा दुईजना नेपाली लुटिए । धनगढीस्थित केयर नेपालकी तालिम अधिकृत उपासना शाक्य भन्छिन्- 'हामीले उद्धार गरेर पठाइयो ।' ६ महिनाको अवधिमा ६५ भन्दा बढी यस्ता लुटिएका घटना आएका उनले बताइन् । 'कसैलाई बाटोमै त कसैलाई होटलमा सुँघाएर लुट्पाट गर्छन्', वनवासास्थित एक भारतीय संस्था गाम्रोत्थान सेवा विकास संस्थानका परियोजना प्रबन्धक भुपेन्द्रकुमार बर्माले भने, 'खाली खुट्टा आएका कति नेपालीलाई हामीले सहयोग गरेर पठाएका
छौं ।' नेपालमा ५ सय र १ हजार भारु प्रतिबन्ध लागेकोले कुनैले नोट जाँच गर्ने भन्दै लुटपाट गर्छन् । ती नोट ल्याएको सुइँको पाएमा भारतीय सीमा क्षेत्रका कुनै सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर रकम नै लुट्ने वा घुस माग्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
रेडर्क छैन
सीमा क्षेत्रमा भारत जाने र फर्किनेको लर्को भेट्न सकिन्छ । यही बाटो भएर तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि छिर्नेहरू पनि छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएर र स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्छ भने पनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने उत्तिकै छन् । विडम्बना, नेपाली क्षेत्रमा शंका लागेमा सोधपुछ बाहेक अरु कुनै रेडर्क राख्ने प्रचलन छैन । स्वयम् भारतमा कार्यरत केही नेपाली र भारतीय संस्थाले कम्तीमा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् भन्ने कतिपयले ठूलो संस्थामा एकैपटक आवत-जावत गर्दा लिन-दिन कठिनाइ हुने जनाउँछन् । 'परिचयपत्र भयो भने धेरै विषयमा सजिलो हुन्छ', हरियाणाको गुडगाउँस्थित भारतीय एक संस्थाका अधिकारी कुलदीप सिंहको भनाइ छ, 'अब यो आवश्यक भइसकेको
छ ।' भूगोलविज्ञ डा. हर्क गुरुङले नेपाल-भारत सिमानालाई व्यवस्थित गर्न सुरुमा परिचयपत्र र पछि राहदानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । (पुस्तक : विषय विविध, हर्क गुरुङ, प्रकाशक : हिमाल किताब)
करारविहीन काम
भारतीय रोजगारका धेरै क्षेत्रमा नेपाली कामदार कार्यरत छन् । तर तीमध्ये अधिकांशको एउटै पिरलो छ, ती करारविनै काममा खटिएका छन् । कुनै कम्पनी, मालिक, साहुले कामदारलाई तलब, अन्य सेवा-सर्त, कामको समय विषयमा करार गरेर काम दिने गरेका छैनन् । जसको कारण उनीहरूले पाउने सेवासुविधाको सुनिश्चितता छैन । दिल्ली राज्य सरकारले कामदारको न्युनतम ज्याला भारु ७ हजार २ सय निर्धारण गरे पनि त्यो नपाउने संख्या गनीसाध्ये छैन । भारतमा नेपालीहरू चौकीदार, भरिया, कोइला खानी, डोले, घरेलु कामदार, कृषि मजदुर, कारखाना मजदुर, सुरक्षागार्ड, चालक, वेटर, कुक, गैरसरकारी संस्था, कलाकारिता, चिकित्सक, म्यानेजर, सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी लगायत छन् । मौसमी कामदारको संख्या पनि उत्तिकै छ । 'नेपालीले कन्ट्याक्टविनै काम गरेका छन्', दिल्लीमा कार्यरत झापाका नवीन गुरुङले भने, 'नेपालीका यस्ता समस्या धेरै छन्, कतैबाट पनि पहल भएको छैन ।'
फोन ६ गुणा महंगो
नेपालबाट भारत फोन गर्न ३ रुपैयाँ प्रतिमिनेट खर्च हुन्छ भने भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा करिब १९ रुपैयाँ पर्न जान्छ । भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट १० भारु (१६ रुपैयाँ) काटिन्छ भने १ सय भारु रिचार्ज गर्दा ८६ भारु ब्यालेन्स हुन्छ । जसको कारण भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट ६ गुणा महङ्गो पर्ने गरेको छ । न्युन कमाइ भएकालाई घरमा फोन गर्न समस्या छ । नेपाल टेलिकमले भारतीय टेलिकमसँग सम्झौता गरेर घटाइदिए रकम जोगिन्थ्यो भन्छन्, दिल्लीमा एक प्रहरीको घरमा कार्यरत गोरखा, ओख्लेका अर्जुन लामिछाने । 'सस्तो कल अफर आएको बेला गर्ने हो, नत्र साह्रै महङ्गो पर्छ', लामिछाने भन्छन्, 'यसलाई कसरी हुन्छ, घटाउनुपर्छ ।'
पैसा पठाउन 'महाभारत’
भारतमा कमाएको रकम कामदारहरूले बैंकिङ प्रणालीबाट घर रकम पठाउन ठूलो समस्या भोग्दै आएका छन् । भारतीय बैंकहरूले माग्ने ग्राहकको पहिचान विवरण -केवाइसी) अनुसार नेपालीले प्रमाण पुर्‍याउन नसकेर रकम पठाउन कठिन भएको हो । भारतीय बैंकमा खाता खोल्न वा बैंकमार्फत रकम पठाउन भारतको आधार कार्ड -राष्टिय परिचयपत्र), प्यान कार्ड (स्थायी लेखा नम्बर), घरको सम्झौतापत्र, बिजुली, पानी वा फोनको बिल वा भारतीय निर्वाचन आयोगको परिचयपत्र (भोटर कार्ड), रासन कार्ड आवश्यक पर्छ । नेपाली पासपोर्ट, नागरिकताले यसको काम गर्दैन । थोरै संस्थामा नेपालीले त्यहींका विभिन्न कार्ड बनाएर खाता खोल्ने र रकम पठाउने गरे पनि आधिकांश नेपालीमा यो समस्या छ । केही दिनअघि भारतमा आयोजित श्रमसम्बन्धी एक कार्यक्रममा गएर फर्केका श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले नेपालीले भोगेको यो जटिल समस्या हो भन्दै यसलाई तत्कालै औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा उठाउनपर्ने बताए । 'भारतीयले जुन रूपमा नेपालमा खाता खोलेका छन्, त्यही आधारमा खोल्न पाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं' काठमाडौंमा आयोजित वैदेशिक रोजगार संवन्धी एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए । भारतबाट नेपालीले पैसा पठाउनमा भोगेको कठिनाइबारे कान्तिपुर दैनिकले असार १७ गतेको अंकमा विस्तृत समाचार प्रकाशन गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक तथ्याङ्कअनुसार, बैंकिङ प्रणालीबाट वाषिर्क करिब ९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ ।
कमजोर दूतावास
दिल्लीमा नेपाली दूतावास पायक पर्ने ठाउँ र परिसर ठूलो भए पनि कूटनीतिक उपस्थिति कमजोर छ । कामदारका कतिपय समस्या दूतावासलाई अवगत भए पनि उनीहरूले उठाउनसकेका छैनन् । दूतावासका अधिकारीहरू कतिपय कुरा उठाउँदा राजनीतिक अर्थ लाग्छ भन्दै डराउनेसमेत गरेका छन् । दिल्ली बाहिरका अधिकांश नेपालीले त कुनै सुनवाइ नै हुँदैन भन्दै दूतावासमा खबर पनि गर्दैनन् । भवितव्य, दुर्घटना परेर मृत्यु हुँदासमेत दूतावासमा जानकारी नपुगेको मुम्बईमा घर भत्किएर पुरिएका नेपालीको घटनाले समेत देखाएको छ । दूतावासमा जानकारी लिने-दिने सूचना केन्द्र पनि छैन । दूतावासले कर्मचारी थप गरी चौबीसै घन्टा सञ्चालन हुनेगरी सूचना केन्द्र चलाउनुपर्छ । २ वर्षदेखि राजदूतविहीन दूतावासमा कार्यरत १५ कर्मचारी भारतमा रहेका नेपालीको तुलनामा न्युन पनि छ ।
समस्या केलाइएन
भारतमा रोजगारी गर्दा विभिन्न ठाउँमा नेपालीले भोगेका समस्या केलाउने कामसमेत हुनसकेको छैन । समस्यै पहिल्याउन नसकेको सरकारले समाधानका उपाय खोज्छ भन्ने भारतमा कार्यरत कैयौं नेपालीको आशासमेत छैन । सहरमा महङ्गा भाडा तिर्न नसकेर कोचाकोच सुताइ, बत्ती, पानी, पंख्ााको समस्या पनि भोगेका छन् । झुपड बस्तीमा बस्ने नेपालीले ती समस्या झनै ब्यहोरेका छन् । दिल्लीमा गर्मी छल्न छत सुत्नेहरू पनि छन् । भारतमा रहेका नेपालीको के आरोप छ भने भारत सरकारले नेपालीलाई दिएको छात्रवृत्ति सुविधा नेपाली नागरिकता लिएर कुनै भारतीयले लिएको छ ।
भारतमा एचआईभी/एड्सको औधषी उपचारको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क सुविधा भए पनि नेपालीले थाहा नभएर लिनसकेका छैनन् । भारतीय राज्य सरकारहरूले कामदारलाई तोकेको न्युनतम ज्यालाबाट समेत कामदार बञ्चित छन् । एक दशकदेखि मुम्बईमा रहेका 'एक्सन रिसर्च सेन्टर'का कार्यक्रम संयोजक कैलालीका पूर्ण कुमाल भारतमा नेपालीका समस्या केलाउन लाग्नुपर्ने बताउँछन् । 'नेपाली संघ- संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर समस्या र समाधानका उपाय खोज्न सकिन्छ', उनले भने, 'दूतावासले पहल गर्नुपर्छ ।'
खोइ नीति ?
भारतीय रोजागरी पुरानो भए पनि अहिलेसम्म व्यवस्थित हुनसकेको छैन । विडम्बना, नेपालको भारतसँगको वैदेशिक रोजगार नीति नै छैन । नेपाल सरकारले १ सय ९ मुलुक वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेको छ, तर भारतलाई खुला गरेको सूचीमा समेत राखेको छैन । छिमेकी चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्सलाई रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । सन् १९५० जुलाई २१ (साउन १६, २००७) को नेपाल-भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको बुंँदा ७ सहजजस्तो देखिए पनि दीघकालीन रूपमा नेपाली रोजगारीका लागि बाधक बनेको छ । यो बुंँदाले गर्दा नेपालीले भारतमा विदेशी कामदारको हैसियत पाउनसकेका छैनन् । १० बुंँदा रहेको सन्धिले सातौं बँंुदाले दुवै देशका नागरिक एकै हुन् जस्तोगरी 'दुवै सरकारले अर्को मुलुकका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार र वाणिज्यमा भाग लिन, घुमफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकारका विषयमा पारस्परिक तवरले समान अधिकार दिन मञ्जुर गर्छन्' भनेको छ । सन्धिलाई कुनै पनि सरकारले एक वर्षअघि सूचना दिएर हटाउन सक्ने भनेर लेखिएको छ । तर अहिलेसम्म परिमार्जनसमेत भएको छैन ।
नेताहरूको प्राथमिकतामा परेन
भारतमा रोजगाररत नेपालीका विषयलाई नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारत जाँदा प्राथमिकतामा पार्दैनन् । पछिल्ला दिनहरूका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादर देउवा, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले भारतीय नेताहरूसँग राजनीतिक कुराकानी गरे पनि आफ्ना नागरिकका समस्या विषयमा केही बोलेनन् । नेपाली नेतालाई नागरिकले भोगेको समस्या भारतसँग उठाए 'दिल्ली दृष्टिबाट दूर' परिन्छ भन्ने शंकाले घर गरेको छ । आफ्ना नागरिकको भलाइमा बोल्नु भनेको कसैको विरोध गर्नु होइन भन्ने नेताहरूलाई हेक्का नभएको हो वा यी विषय उठाएर
किन झमेलामा पर्ने भन्ने सोचाइ हो ? जुनकुनै देशको सच्चा नेताले आफ्ना नागरिकको पक्षमा लड्ने जोकोही अर्को देशको नेतालाई पनि सच्चा मान्छ । त्यसैले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, अधिकार र सम्मानका लागि कुनै पनि नेता 'पिँध नभएको लोटा' बन्नु पर्दैन, स्पष्ट र अडिग हुनुपर्छ ।
टिप्पणी
राज्य नभएको 'अनुभूति’
देवेन्द्र भट्टराई
१ ७ सय ५० किलोमिटरमा फैलिएको नेपाल-भ्ाारतका खुला सिमाना निर्धारण गर्न दसगजा र जंगे-पिलरहरू छन्, नापी विभागले नक्सांकनको आधार तय गरेको
छ । तर यो सीमाबाट आवत-जावत गर्ने र वारपार अनेक गतिविधि गर्नेबारेको तथ्य-तथ्यांक कहीं कतै छैन । यसको पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ- उत्तराखण्ड काण्ड । त्यहाँ बद्रीनाथ-केदारनाथमा बाढी-पहिरो आएर हजारौंको संख्यामा तीर्थालु एवं श्रमिक सम्पर्कहीन बनेको दुई महिना बितिसकेको छ । यो हजारौं संख्यामध्ये ४/५ सय नेपालीसमेत रहेको तथ्य-तथ्यांक बाहिर आइसकेको छ । यीमध्ये आफन्त गुमाउने केहीले आफ्नो रीतिअनुसार
अन्तिम संस्कार गरिसकेका छन् भने अरु केही सम्पर्कहीन नातेदारको खोजी वा अन्तिम जानकारीका लागि राज्य तहबाट कुनै पहल देखिएला कि भनेर कुरेका-कुरयै छन् ।
उत्तराखण्ड प्रकोपमा ६ हजारभन्दा बढी तीर्थालु र अन्यको मृत्यु भएको जानकारी भारतको राज्य तथा केन्द्र सरकारले अवगत गराइसकेको छ । हरिद्वारस्थित नेपाली सहयोगी समुदायको दाबीमा झन्डै ५ सय नेपाली त्यो विपत्तिमा परेर सम्पर्कहीन रहेको भन्दै प्रथम सूचना -एफआईआर) दर्ता भैसकेको छ । यत्तिको संख्यामा नेपालीको मृत्यु अथवा सम्पर्कहीन रहेको अवस्थाबारे जानकारी आइसकेर पनि नेपाल सरकार भने यो घटनाबाट पुरै 'बेखबर' छ । विदेशी भूमिमा गएर बेपत्ता बनेका यी नागरिकबारे केही बोल्ने हो भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ला अथवा नागरिक खोजबिनका लागि थप कूटनीतिक प्रयत्न गर्नुपर्ला कि भनेर मौन रहन चाहेको देखिन्छ । यो बेपत्ता स्थितिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले
एकपटक '५० नेपाली सम्र्पकहीन रहेको' भनेर तथाकथित शैलीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना त गर्‍यो । तर यो संख्या ५० मात्रै होइन, ५ सय पुगेकोबारे परराष्ट्र आफैंमा बेखबर रह्यो ।
काठमाडौंस्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयका कर्मचारी कृष्ण चालिसे पनि आफ्ना मातापितासहितका आफन्तको सम्पर्कहीन स्थितिबारे पत्तो पाउन बेचैन छन् । उनी पितामाता र अन्य आफन्तबारे जानकारी लिन हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादुनसमेत पुगेका थिए । तर आफन्त भेटिन सक्ने आशा झिनो भएपछि स्थानीय प्रहरी चौकीमा प्रथम सूचना दर्ता गराउँदै काठमाडौं फिरिसकेका छन् । बद्री-केदारको तीर्थधाममा चालिसेका पितामातामात्रै बेपत्ता बनेका होइनन् । तर राज्य तहमा भने कुनै चालिसे वा पौड्याल थरका २/४ जनामात्रै त्यहाँ अलप भएका हुन् भन्ने विश्वास देखिन्छ । अहिलेसम्म परराष्ट्र वा गृह मन्त्रालयले मृतक नागरिकका हकमा न कुनै शोक संवेदना जाहेर गरेको छ, नत यसबारे आधिकारिक तथ्य-तथ्यांक पहिल्याउन सकेको छ ।
संयोगले परराष्ट्र र गृह गरी दुई मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री एकैजना छन्, माधवप्रसाद घिमिरे । जुनै घटना र सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दा पनि 'सरकारको अर्जुनदृष्टि निर्वाचनमात्रै' भन्दै उम्कन रुचाउने मन्त्री घिमिरेले पनि उत्तराखण्ड विपत्तिमा परेका नेपाली नागरिकबारे सामान्य चासोसमेत राख्न चाहेका छैनन् । आफ्ना हराएका आफन्तबारे उत्तराखण्ड सरकारका सम्बद्ध निकायमा पुगेर सूचना दर्ता गराउन नसक्ने अवस्थामा पनि कतिपय नेपाली रहेका हुनसक्छन् । यसबेला आफू निकटको जिल्ला प्रशासन अथवा सरकारी निकायबाट समेत सम्पर्कहीन आफन्त बारेको सूचना दर्ता गराउन सकिन्छ । तर न गृह मन्त्रालय, नत परराष्ट्र मन्त्रालयले यो उपायबारे ध्यान दिनसकेको छ । दिल्लीस्थित दूतावासले गरेको पहलमात्रै उत्तराखण्ड घटनाको वस्तुस्थिति पहिल्याउनमा काफी छ अथवा अझ विशेष कूटनीतिक पहलबाट बद्री-केदारमा सम्पर्कहीन बनेका नेपालीको तथ्य-तथ्यांक पहिल्याउन सकिएल -?) भन्नेमा परराष्ट्र बेखबर छ ।
बद्री-केदारको विपत्तिमा माता ईश्वरादेवी लम्साललाई गुमाउने छोरा पूर्णले यतिखेर नियमानुसार अन्तिम संस्कार पुरा गरिसकेका छन् । साउदी अरेबियामा श्रम गरिरहेका पूर्णलाई काममा जाने हतारो थियो । त्यही कारण उनले राज्यले लिने निर्णय अथवा परराष्ट्रले दिने आश्वासन नकुरी परम्परा अनुसारको कर्मकाण्ड पुरा गर्न चाहे । अर्का शोकमग्न नागरिक कृष्ण चालिसे पनि आउने साताबाट पितामाताको अन्तिम संस्कार गर्ने निक्र्यौलमा पुगेका छन् । 'विदेश भूमिमा मातापिता सहितका आफन्त गुमाएको पीडाभन्दा बढी असहाय स्थिति यसबेला महसुस भैरहेको छ,' मातापिताको अन्तिम
संस्कारका लागि गैंडाकोट मूलघर जाने तयारीमा रहेका चालिसे भन्छन्- 'आँखैसामु यत्रो घटना भैरहेका बेला र सयौंको संख्यामा नेपाली नागरिक हराइरहेका बेला पनि राज्यका तर्फबाट शान्त्वना/संवेदना दिन नसकेको अवस्था आफैंमा अनौठो छ ।'
कुनै देशमा रोजीरोटीमा गएका आफ्ना नागरिकको समूह कुनै कठिनाइमा परेमा राज्यले उद्धारको समन्वय गर्ने गर्छ । कतै विपत्ति परेमा क्षतिपूर्तिसहित समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन उपाय अपनाइने गर्छ । अफगानिस्तानमा कुनै गोर्खा सैनिक मारिएमा वा भारतको कोइला खानीमा रहेका नेपालीले बेहोर्ने हताहतीमा राज्यको ध्यान जानैपर्ने हुन्छ- यो संख्या चाहे एक/दुई होस् अथवा एक/दुई सय । तर उत्तराखण्ड घटनामा राज्य 'नसुन्ने, नदेख्ने, नबोल्ने' अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । तत्काल अरु केही गर्न नसके पनि उक्त प्राकृतिक विपत्तिमा पर्ने परिवारमा शोक-संवेदना जाहेर गर्ने हिम्मत पनि परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले जुटाउनसकेको छैन । तीर्थ भर्न गएका आफन्त त फिरेनन् नै, यो घडीमा घरपरिवारले राज्यका तर्फबाट पक्कै क्षतिपूर्तिको अपेक्षा गरिरहेका छैनन् । शोक, सहानुभूति र संवेदनाका लागि किन यो लाचारी ? स्रोत :कान्तिपुर 

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला